काठमाडौं :प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा गम्भीर संवैधानिक र नैतिक प्रश्न उठाउँदै नियुक्ति अस्वीकृत गर्न माग गरिएको छ। संसदीय सुनुवाई समितिमा आज दर्ता गरिएको उजुरीमा जेनजी अभियन्ताका रुपमा परिचित जस्मिन ओझाले  शर्माको नियुक्ति संविधान, न्यायिक नैतिकता र जनविश्वासविपरीत हुने दाबी गरेकी छन्।

उजुरीमा नेपालको संविधानले प्रधान न्यायाधीश पदलाई राष्ट्रको संवैधानिक आत्मा, न्यायिक नैतिकता तथा जनविश्वासको सर्वोच्च प्रतीकको रूपमा परिकल्पना गरेको छ। यस पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिले केवल कानुनी योग्यता मात्र होइन, उच्चतम नैतिकता, निष्पक्षता, संवैधानिक प्रतिबद्धता तथा सार्वजनिक विश्वासको मापदण्डसमेत पूरा गरेको हुन आवश्यक हुनुपर्ने तर्क गरिएको छ।

संवैधानिक योग्यता नै विवादित

उजुरीकर्ता ओझाले डा. शर्माको सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिकै चरणदेखि संवैधानिक योग्यतामाथि प्रश्न उठेको दाबी गरेकी छन्। संवैधानिक मापदण्ड पूरा नगरी उच्च न्यायिक पद प्राप्त गर्न खोज्नु बदनियतको संकेत भएको आरोप उजुरीमा उल्लेख छ। “संविधानभन्दा माथि आफूलाई राख्ने प्रवृत्तिले भविष्यमा व्यक्तिगत स्वार्थ, शक्ति संरक्षण वा अनुचित लाभका लागि कुनै पनि कार्य हुन सक्ने जोखिम पैदा गर्दछ । यस्तो अवस्थाले केवल न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि मात्र होइन, नेपालको संवैधानिक शासन व्यवस्था, कानूनी राज्यको सिद्धान्त तथा राष्ट्रको भविष्य माथिसमेत गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्दछ।” सो उजुरीमा भनिएको छ ।

त्यस्तै डा. शर्माको इजलासले सर्वोच्च अदालतमा गरेका केही निर्णयहरूमा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने प्रकारको संलग्नता, सार्वजनिक सुनुवाइको संवैधानिक मर्म कमजोर बनाउने फैसलामा सहभागिता तथा कार्यपालिकाका विवादास्पद निर्णयलाई वैधता दिएको आरोप पनि लगाइएको छ।

उजुरीमा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई पुनः सार्वजनिक पदमा फर्काउने आदेशमार्फत न्यायपालिकाको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको दाबी गरिएको छ। सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा डा। शर्मा आफै सार्वजनिक सुनुवाइ बिना नै केपी ओलीको पालामा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । सोही कुरामा प्रश्न उठाउँदै उजुरीकर्ता ओझाले संवैधानिक औचित्य कमजोर बनाउने निर्णयमा सहभागी व्यक्ति स्वयं पुनः सार्वजनिक सुनुवाइ प्रक्रियाबाट सर्वोच्च न्यायिक नेतृत्वमा पुग्न खोज्नुले गम्भीर नैतिक विरोधाभास सिर्जना गरेको उल्लेख गरेकी छन् ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशसँग निकटताको आरोप

उजुरीमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्मा र चोलेन्द्र शमशेर जबरासँगको निकटता, विवादास्पद नियुक्ति प्रक्रिया तथा संस्थागत प्रभावसम्बन्धी सार्वजनिक बहससमेत उल्लेख गरिएको छ। न्यायपालिकामा बेन्च फिक्सिङ, प्रभावको राजनीति र शक्तिशाली समूहलाई प्राथमिकता दिएको भन्ने सार्वजनिक धारणा रहेको आरोपसमेत उजुरीमा समावेश गरिएको छ।

न्याय परिषद्को बैठकमै संवैधानिक प्रश्न

उजुरीकर्ताले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि बसेको न्याय परिषद बैठकको वैधतामाथि समेत प्रश्न उठाएकी छन्। उक्त बैठकमा सहभागी तत्कालीन कानूनमन्त्री अनिल कुमार सिन्हा स्वयं संविधानअनुसार मन्त्री पदका लागि योग्य नरहेको सार्वजनिक विवाद रहेको अवस्थामा उनी सहभागी भएको बैठकबाट गरिएको सिफारिसको संवैधानिक शुद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको उजुरीमा उल्लेख छ। त्यस्तै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको तर नयाँ संवैधानिक संरचना पूर्ण रूपमा गठन नभएको संक्रमणकालीन अवस्थामा हतारमा सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै त्यसको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ।

महाभियोग प्रक्रियासमेत विचार गरियोस्

उजुरीकर्ताले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनु न्यायपालिकाको दीर्घकालीन विश्वसनीयताका लागि घातक हुने दाबी गरेकी छन्। यदि संवैधानिक तथा कानुनी परीक्षणबाट डा. शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदकै लागि अयोग्य ठहरिए महाभियोग प्रक्रियातर्फ समेत जानुपर्ने माग उजुरीमा गरिएको छ।

अन्त्यमा उजुरीकर्ताले संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व, सार्वजनिक विश्वास र न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन डा. मनोज कुमार शर्माको नियुक्ति अस्वीकृत गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिसँग आग्रह गरेकी छन्।